Interview

बिजुलीको भाउ बढाउने हैन, २० प्रतिशत सस्तो बनाउनुपर्छ - ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको विचार ।

25 may

नेपाल उद्योग परिसंघलाई पनि बोलाएर धारणा राख्न मौका दिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक १८ घण्टा लामो लोडसेडिङको अन्त्य, २६ प्रतिशत चुहावटलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको र नोक्सानमा गएको संस्थालाई यो साल साढे १० अर्ब रुपैयाँ नाफा गराउन सफल भएकोमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सबैलाई धेरै बधाइ दिन चाहान्छु ।यसमा औद्योगिक क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको कुरा विर्सनु हुँदैन । उद्योगीहरुले हाम्रो बिजुली काटेर जनतालाई दिनुस नभनेको भए लोडसेडिङ अन्त्यको संभावना थिएन । उद्योगको १ मेगावाट कटौती गर्दा १५ हजार घरधुरीले बिजुली पाउँछन । सबै नेपालीले बिजुली पाउन उद्योगको ठुलो योगदान छ । त्यसकारण लोडसेडिङ हटाउन विद्युत प्राधिकरणलाई हाम्रो सहयोग थियो । मलाई लाग्छ, उद्योगीको सहयोग विना लोडसेडिङ अन्त्य संभव थिएन ।

अर्को कुरा न निवेदन हालेका छौ, न विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ बढीको बिजुली विल भुक्तानी गर्न पठाइएको । यसबाट हामी भीमसेन थापा बनेको हो की भन्ने लागेको छ । अहिले २४ सै घण्टा बिजुली पाएको अवस्थामा डेडिकेटेड लाइनको अर्थ के ? कुनैबेला चरम लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा भन्दा बढी बिजुली आपूर्तिका लागि डेडिकेटेट फिडरको माग थियो र विद्युत प्राधिकरणले बढी शुल्क लिएर बिजुली आपूर्ति नियमित गरेको थियो ।

अर्को कुरा न निवेदन हालेका छौ, न विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ बढीको बिजुली विल भुक्तानी गर्न पठाइएको । यसबाट हामी भीमसेन थापा बनेको हो की भन्ने लागेको छ ।

अब नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भइरहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क लिन आवश्यक छैन । यो सम्बन्धित महशुल प्रथा खारेज गरियोस भनेर हामी विद्युत नियमन आयोगलाई अनुरोध गर्छौं । वार्षिक ७४ अर्ब रुपैयाँ बिजुलीको ब्यापार गरेको प्राधिकरणले साढे ३ प्रतिशत मात्र ऊर्जामा योगदान गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको वार्षिक ऊर्जा खपत सबै क्षेत्रबाट गर्दा झण्डै २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । १५ खर्ब बजेट भएको देशमा २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुलीको खपत गर्छौ भने गुणस्तर र सस्तो बनाउनु अति आवश्यक छ । खपत बढे कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ऊर्जाको योगदान बढ्ने छ ।

१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा जीडीपी १ प्रतिशत बढ्छ । उत्पादन भएको बिजुली खपत उद्योगले गर्न सक्छन । अहिले सबैभन्दा बढी आयात बिजुलीको छ । चाहे पेट्रोलियम वा ग्यास सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा यो क्षेत्रले विदेशमा लगेको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या दिएको छ । त्यसैले विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्छ । बिजुली खपत गर्ने पहिलो क्षेत्र उद्योग हो भने दोस्रो खाना पकाउन र बत्ति नै हो ।

उद्योगलाई ५ रुपैयाँको बिजुली दियो भने यसले १०० रुपैयाँको वस्तु उत्पादन गर्छ । यसले ग्रामीण बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने भएकाले सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुनुपर्छ । निरन्तर र गुणस्तरिय विद्युत आपूर्ति आजको आवश्यकता हो । निजी उत्पादकसंग ४ रुपैयाँमा बिजुली किनेर विद्युत प्राधिकरणले १० रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ । ५० प्रतिशत बढाएर बेचेकाले विद्युत प्राधिकरण नाफामा छ । यो वर्ष थप १० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने देखिएको छ । आउने जुलाइ ११ मा खिम्तीको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आउने छ भने केही वर्पपछि माथिल्लो भोटेकोसीको पनि आउने छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगका लागि बिजुलीको लागत सस्तो गर्नुपर्छ ।

मेरो असहमति कहाँनेर छ भने, कुल ग्राहकमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको १.३५ प्रतिशत मात्र हिस्सा छ । हामीलाई दिएको फिडर चुहावट १० प्रतिशत भन्दा तल छ । तर प्राधिकरणको फिडर लस त्यो भन्दा बढी छ । प्राधिकरणको प्रशासनिक र आयोजनाको मर्मत प्रसारण चुहावट खर्च समेत गर्दा सबै भन्दा बढी नाफा औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । औद्योगिक र ग्राहस्र्थ वर्गलाई आम्दानी र खर्चमा अलग गरिदिन आयोगलाई अनुरोध गर्दछु । वर्षादमा बिजुली खेर जाँदैन र भारतमा पनि निकासी गर्नुपर्दैन, तर, विद्युतलाई २० प्रतिशत सस्तो गरिनुपर्छ ।

बिजुलीको महशुल बढाउनु भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा हुन्छ । यसले पनि आम्दानी बढ्न जान्छ । हामी उद्योगीलाई फरक पर्दैन । मूल्यवृद्धि गरिनु हुँदैन यदी गर्ने हो भने बिजुलीमा भ्याट लगाइयोस । न्युन वर्गलाई भ्याट नलाइयोस, १० हजार रुपैयाँ बिजुली महशुल तिर्नेलाई भ्याट लगाउँदा फरक पर्दैन ।

करिव ४० अर्ब रुपैयाँको ग्यासलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएको छ, यसलाई खारेज गरिनुपर्छ । ग्यासमा अनुदान दिनुको सट्टा इन्डक्सन चुलो राख्न अनुदान दिऔं । एक बिजुलीको चुलो नारा लिएमा खपत बढाउने योजना ल्याएमा खेर जाने संभावना हुँदैन ।

५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ८०० युनिट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन भएपछि खपत वार्षिक प्रतिव्यक्ति २ हजार २०० युनिट पुर्याउनु पर्छ । हाल २६० युनिट मात्र रहेको छ । त्यसैले बिजुली महंगो बनाएर उपभोग नगर भन्ने हैन । १० हजार मेगावाट स्वदेशमा किन नगर्ने ? हाम्रो अर्को माग लकडाउनका बेला क्यापिसिटी चार्ज मिनाहा गर्नुपर्छ ।

आगामी दिनमा बिजुलीको भाउ घट्नु पर्छ । प्राधिकरणको नाफा बढाउन मात्र बिजुलीको भाउ बढाउने हो ? त्यो हैन । २ महिनापछि २१ रुपैयाँ युनिट किनेको बिजुली १ रुपैयाँमा आउने त्यसपछि सस्तोमा बिजुली किनेपछि थप ४ अर्ब नाफा बढेर १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नुपर्छ । अर्कोकुरा ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोसीको ३ रुपैयाँमा किनेको बिजुलीबाट अर्को १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा थपिने छ । आगामी २०२१ सम्म २६ अर्ब रुपैयाँ नाफा प्राधिकरणको हुने छ ।

४ महिना र ८ महिनाको दर हामीलाई मान्य हुँदैन । किनभने २४ सै घण्टा र ३६५ दिन बिजुली आपूर्ति भएको र भारतबाट एउटै दरमा आयात भएका बेला किन भाउ बढाउनु पर्यो ? प्राधिकरणले घुमाउरो पाराले महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । यो वृद्धि प्रस्तावले बिजुली खपतलाई बढाउन सहयोग गर्दैन ।

यस्तै रसुवागढी, सान्जेन र मध्य भोटेकोसीको ६ रुपैयाँ किनेको बिजुली १० रुपैयाँ ५० पैसामा बेच्दा थप ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुन्छ । आउने दुई वर्षमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा ३१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । प्राधिकरणलाई नाफा चाहिएको हो ? प्राधिकरण घाटामा हुँदा हामी सबैले योगदान गरेका छौं । त्यसैले अब विद्युत प्राधिकरणले नाफा मात्र हैन खपत बढाउन र सस्तोमा बिजुली उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्छ । बिजुलीको बढी मूल्य भनेको औद्योगिक विकासको बाधक निर्णय हो । कुनैपनि हालतमा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं ।

बिजुलीको महशुल बढाउनु भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा हुन्छ । यसले पनि आम्दानी बढ्न जान्छ । हामी उद्योगीलाई फरक पर्दैन । मूल्यवृद्धि गरिनु हुँदैन यदी गर्ने हो भने बिजुलीमा भ्याट लगाइयोस । न्युन वर्गलाई भ्याट नलाइयोस, १० हजार रुपैयाँ बिजुली महशुल तिर्नेलाई भ्याट लगाउँदा फरक पर्दैन । बिजुलीको भाउ बढाए खेर जाने संभावना हुन्छ ।

४ महिना र ८ महिनाको दर हामीलाई मान्य हुँदैन । किनभने २४ सै घण्टा र ३६५ दिन बिजुली आपूर्ति भएको र भारतबाट एउटै दरमा आयात भएका बेला किन भाउ बढाउनु पर्यो ? प्राधिकरणले घुमाउरो पाराले महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । यो वृद्धि प्रस्तावले बिजुली खपतलाई बढाउन सहयोग गर्दैन । यसले बिजुलीले वचतमा लैजान्छ । बढी भएको बिजुली ५ रुपैयाँमा भारत निकासी गर्नुभन्दा सो मूल्यमा नेपाली उद्योगलाई दिनुपर्छ । प्राधिकरण, उद्योग र ग्राहस्त सबै बाँच्ने गरी महशुलमा ध्यान दिनुपर्छ ।