नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्राधिकरणले धेरै शीर्षकमा खर्च कटाउँदा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल घटाउन सक्ने बताए। ‘विद्युत प्राधिकरणको कर्पोरेट खर्च १४३ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ। यो कटौती गर्ने हो भने ४ प्रतिशत र मानव संसाधनमा पनि ४३ प्रतिशतले खर्च बढाइएकोले यसलाई कटौती गर्दा थप ४ प्रतिशत गरि ८ प्रतिशत महसुल घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै प्रसारण र वितरण चुहावटमा ५ प्रतिशत घटाउन सक्यौ भने थप ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले कमाउन सक्छ।‘
'विद्युत पनि उद्योगको कच्चा पदार्थ भएकाले जलस्रोतको धनी देशमा विद्युत उद्योगको एडभान्टेज हुनुपर्ने हो। यति महँगो विद्युतले हामी र हाम्रा उत्पादन बजारमा कसरी प्रतिष्पर्धी बन्न सक्छौं ?,' गोल्छाले प्रश्न गरे। विद्युत प्राधिकरणले यही वर्षदेखि खिम्तीको विद्युत ५० प्रतिशत निःशुल्क पाउने हुँदा प्राधिकरण कुनै पनि नोक्सानीमा नजाने उनले दाबी गरे।
कुनै पनि कारणले विद्युत महसुल बढाएमा उद्योगधन्दा धराशायी भइ देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्ने गोल्छाले चेतावनी दिए। विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेकाले त्यसको ऊर्जा सस्तो परेमा उद्योगीहरु त्यतातिर पनि जान सक्ने भएकाले यसले व्यापार घाटा भने अझै बढाउने उनले बताए।
तीन बुँदा सुझाव दिदै उनले दुई वर्षदेखि २४ घण्टा विद्युत उपलब्ध भएको अवस्थामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको कुनै पनि अर्थ नरहेकाले यो सँग जोडिएको विद्युत महसुल दरको पनि कुनै औचित्य नभएको बताए। विगतमा सुक्खा याममा उत्पादन कम हुने हुँदा विद्युत महसुल फरक कायम भए पनि आगामी दिनमा सुक्खा र वर्षा याममा पनि विद्युत उत्पादन पर्याप्त हुने हुँदा अब फरक दररेटको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क थियो। कोभिड-१९ महामारीमा देशको आर्थिक पुनरूत्थानका लागि उद्योगधन्दा चलाउन विद्युत महसुल २० प्रतिशतले घटाएमा पुनरुत्थानमा उद्योगले धेरै योगदान दिन सक्ने उनले बताए।
महसुल बढाउनु हुँदैन, बढाउने नै हो भने १३% भ्याट लगाउः प्रधानऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अहिलेको अवस्थामा विद्युत महसुल बढाउनै नहुने बताए। बढाउनै परे १३ प्रतिशत भ्याट लगाउन सकिने सुझाव उनले दिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट सुझाव दिदै उनले आम नेपालीले टेलिफोनमा भ्याट तिरिरहेको उदाहरण दिदै विद्युतमा पनि भ्याट तिर्न सक्ने बताए। प्राधिकरणको दसौं अर्ब नाफामा योगदान दिएका उद्योगीलाई डेडिकेटेड लाइनमा १० अर्बभन्दा बढीको बिल बक्यौता देखाएर भीमसेन थापा बनाएको उनले आरोप लगाए।
१५ खर्बको बजेट भएको देशमा २१ खर्बको ऊर्जा खपत हुन्छ भने यसलाई सस्तो बनाउनु पर्ने र जीडीपीमा योगदान बढाउन बढीभन्दा बढी विद्युत उद्योगमा खपत गराउनुपर्ने प्रधानले बताए। उद्योगमा ५ रुपैयाँको बिजुली दिँदा यसले जीडीपीमा १०० रुपैयाँको योगदान दिने र ग्रामीण बेरोजगारीलाई पनि अन्त्य गर्ने हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत खपत बढाउन उनले सुझाव दिए। १.३५ प्रतिशत उद्योगीको चुहावट १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको र यिनै उद्योगीले प्राधिकरणको आम्दानीमा आधा हिस्सा लिएको उनले बताए। घरायसी ग्राहकका लागि गरेको खर्च नजोडेर उद्योगीलाई अलग्गै वर्गमा राख्ने हो भने आज पनि सर्वाधिक नाफा प्राधिकरणलाई उद्योगबाट नै भएको दाबी प्रधानले गरे।
'विद्युतको बजार बढाउने हो भने सुलभ दरमा उद्योगीलाई विद्युत दिनुको विकल्प छैन,' उनले भने, 'हामी ५ रुपैयाँको विद्युत लिएर १०० रुपैयाँको योगदान दिन्छौं। दुई वर्षमा तीन हजार मेगावाट आउँदा प्रति व्यक्ति ५०० युनिट खपत गर्नुपर्छ । अहिले २६० युनिट मात्रै खपत छ।'१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा प्रति व्यक्ति खपत २२ सय युनिट पुर्याउनु पर्छ। त्यसैले बिजुली महंगो बनाएर खपत नगर भन्ने होइन की सस्तो बनाएर धेरै खपत गर भन्नुपर्ने उनले बताए। अहिले विद्युत महसुल बढाउनुको कुनै अर्थ छैन। दुई महिनापछि खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारमा आउँदा प्राधिकरणलाई चार अर्ब रुपैयाँ थप नाफा हुने छ। र यसको नाफा १० अर्ब बाट १४ अर्ब पुग्ने छ।
केही महिनापछि तामाकोशीको विद्युत साढे तीन रुपैयाँमा किनेर १० रुपैयाँमा बेच्दा पनि प्राधिकरणलाई १२ अर्ब रुपैयाँ थप नाफा हुने छ। 'यसले के देखाउँछ भने प्राधिकरण २०२० भित्र २६ अर्ब नाफामा जाने छ,' उनले भने।'प्राधिकरणले मूल्य बढाउनै हुँदैन। मूल्य बढाउनु भनेको बिजुली खेर जान दिनु हो,' उनको भनाइ थियो, 'उद्योगमा सस्तो बिजुली दिँदा त्यसले चौतर्फी योगदान दिन्छ। रोजगरी सिर्जना गर्छ। अब अहिले उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसलाई बचाउने हो भने नेपाल सरकारले गर्न सक्ने भनेको बिजुलीमा सहुलियत दिने नै हो।'